ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ

ਐਲਿਅਨ ਐਨੀਮਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਲਿਅਨ ਐਨੀਮਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਿਅਨ ਐਨੀਮਿਜ਼ ਐਕਟ (1798) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਿਅਨ ਐਨੀਮਿਜ਼ ਐਕਟ (1798) ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ “ਟਰੈਨ ਦੇ ਅਰਾਗੁਆ” ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗੈਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।