ਵਕਫ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2024 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਵੇਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਕਫ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 128 ਵੋਟਾਂ ਹਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 95 ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 288 ਹਾਮੀ ਅਤੇ 232 ਵਿਰੋਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਹਸਤਾਖਰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਖੁਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੱਕ (ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ (DC) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਜੋ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ, AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੇਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਜੈਣ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।