ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ।

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਫੋਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ IEEPA ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪੀਲ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯਾਤਾਂ 10%, ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 145%, ਭਾਰਤ ਖਿਲ਼ਾਫ 50% ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ “ਮੁਰਦਾ ਦੇਸ਼” ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ 50% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਡਿਊਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ” ਨੀਤੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੇਟੀਕਟ, ਡੈਲਾਵੇਅਰ, ਇਲਿਨੋਇਸ, ਮੇਨ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਓਰੇਗਨ, ਵਰਮੋਂਟ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ (U.S. Court of International Trade) ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਫੋਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਿਟ (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆਂ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ IEEPA ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੱਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।