Asia
Congress MP Jawed, AIMIM Chief Owaisi Move Supreme Court Against Waqf (Amendment) Bill, 2024
New Delhi, India – Hours after Parliament passed the Waqf (Amendment) Bill, 2025, Congress MP Mohammad Jawed and AIMIM chief Asaduddin Owaisi separately moved the Supreme Court on Friday, challenging the bill’s constitutional validity. They argued that the legislation violated fundamental rights and imposed arbitrary restrictions on Waqf properties.
The Rajya Sabha passed the Bill in the early hours of Friday, with 128 members voting in favor and 95 opposing it. The Lok Sabha had cleared it a day earlier, with 288 votes in support and 232 against. The Bill now awaits President of India, Droupadi Murmu’s assent to become law.
Key Amendments in the Bill
The amended law stipulates that only self-owned properties can be declared as Waqf, after verifying inheritance rights of women and children. It also mandates that the District Collector (DC) must ensure that the land being donated as Waqf by a Muslim is legally owned by the donor.
Legal Challenge Against the Bill
Congress MP Mohammad Jawed, who represents Kishanganj, Bihar, and was a member of the Joint Parliamentary Committee on the Bill, contended that the amendments undermine the religious autonomy of the Muslim community. He alleged that the new provisions discriminate against Waqf properties by imposing restrictions not applied to other religious endowments.
In a separate plea, AIMIM president Asaduddin Owaisi argued that the bill dilutes protections given to Waqfs, as well as Hindu, Jain, and Sikh religious endowments. He claimed that while protections for other religious institutions remain intact, those for Waqfs have been reduced, which constitutes hostile discrimination against Muslims. Owaisi asserted that this violates Articles 14 and 15 of the Constitution, which prohibit discrimination based on religion.
With legal challenges now before the Supreme Court, the fate of the Waqf (Amendment) Bill, 2025, remains uncertain, even as political opposition against the legislation continues to grow.
ਨਿਉਯਾਰਕ (NRI ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਊਰੋ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਕਿਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੇਜ ਪਿਛਲੇ https://collegeadmissions.gndu.ac.in/php_users/newApplication.php ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਰਥ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Instructions For Applying e-Transcript/Verification on GNDU Portal ਲਿੰਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਦਰਜਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਈ ਟਰਾਂਸਸਕਰੀਪਟ ਨੂੰ certifiy ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ । ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ (ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ “ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਜੋ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਜੈਫ਼ ਲੈਂਡਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ “ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੈਫ਼ ਲੈਂਡਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ” ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਮੈਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਤਕਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਬੇਤੁਕਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮੈਡਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡਲ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ “ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ” ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਚਾਡੋ ਨੇ “ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਰਵੇਜਨ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ “ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਚਾਡੋ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚਾਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨੋਬਲ ਮੈਡਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਾਚਾਦੋ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਵੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਚਾਦੋ ਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰੀਗਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਾਚਾਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਮੈਡਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ “ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
GNDU ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਾਰਾਮ।
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧੱਮਕੀ
