Connect with us

Asia

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ।

Published

on

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਫੋਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ IEEPA ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪੀਲ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯਾਤਾਂ 10%, ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 145%, ਭਾਰਤ ਖਿਲ਼ਾਫ 50% ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ “ਮੁਰਦਾ ਦੇਸ਼” ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ 50% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਡਿਊਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ” ਨੀਤੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

Advertisement

ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੇਟੀਕਟ, ਡੈਲਾਵੇਅਰ, ਇਲਿਨੋਇਸ, ਮੇਨ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਓਰੇਗਨ, ਵਰਮੋਂਟ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ (U.S. Court of International Trade) ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਫੋਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਿਟ (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆਂ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ IEEPA ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੱਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Asia

GNDU ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਾਰਾਮ।

Published

on

ਨਿਉਯਾਰਕ (NRI ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਊਰੋ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਕਿਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੇਜ ਪਿਛਲੇ https://collegeadmissions.gndu.ac.in/php_users/newApplication.php ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਰਥ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

Advertisement

ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Instructions For Applying e-Transcript/Verification on GNDU Portal ਲਿੰਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਦਰਜਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਈ ਟਰਾਂਸਸਕਰੀਪਟ ਨੂੰ certifiy ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ । ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।

Advertisement
Continue Reading

Asia

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧੱਮਕੀ

Published

on

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ (ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ “ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਜੋ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਜੈਫ਼ ਲੈਂਡਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ “ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੈਫ਼ ਲੈਂਡਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ” ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

Advertisement

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Continue Reading

Asia

ਮਾਚਾਦੋ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਮੈਡਲ ਭੇਟ।

Published

on

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਮੈਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਤਕਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਬੇਤੁਕਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮੈਡਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡਲ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ “ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ” ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਚਾਡੋ ਨੇ “ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਰਵੇਜਨ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ “ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਚਾਡੋ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Advertisement

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚਾਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨੋਬਲ ਮੈਡਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਾਚਾਦੋ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਵੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਚਾਦੋ ਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰੀਗਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਾਚਾਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਮੈਡਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ “ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

Advertisement
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 NRIPanjabi.com.