ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ (ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ “ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਜੋ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਜੈਫ਼ ਲੈਂਡਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ “ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੈਫ਼ ਲੈਂਡਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ” ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੀਜ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ 53 ਨੰਬਰ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੱਸੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕਲ੍ਹ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਸ 53 ਨੰਬਰ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਹਾ ਨਾਲ ₹12,000 ਕਰੋੜ SDRF ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਖੜ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ CM ਮਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੌਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ 1,858 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਿਭਾਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰੇਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ₹4 ਕਰੋੜ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੈ।