ਐਲਿਅਨ ਐਨੀਮਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਲਿਅਨ ਐਨੀਮਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਿਅਨ ਐਨੀਮਿਜ਼ ਐਕਟ (1798) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਿਅਨ ਐਨੀਮਿਜ਼ ਐਕਟ (1798) ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ “ਟਰੈਨ ਦੇ ਅਰਾਗੁਆ” ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗੈਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੋਟਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਤੀਥ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ “ਬੌਟਸ” ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੌਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਸਲੋਟਸ (appointment slots) ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ₹30,000-35,000 ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ X ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ: ਕਿ “ਕੌਂਸਲਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੌਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”

ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ (B1/B2) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ₹30,000-35,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ: “ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ₹30,000 ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ।”

ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ , ਪਰ ₹30,000-35,000 ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਜੰਟ ਬੌਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਵੇਦਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ 999 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਤਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵੇਦਕਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਕਫ਼ਰਟ, ਬੈਂਕਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤ੍ਹੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ, ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਬੌਟਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

New Delhi: The United States is taking strict action against automated “bots” that block a significant number of visa interview appointment slots in India, forcing many applicants to pay agents hefty fees—ranging from Rs 30,000 to Rs 35,000 per person—to secure a timely appointment.

On Wednesday, the US embassy in India announced via X : “Consular Team India is cancelling about 2,000 visa appointments made by bots. We have zero tolerance for agents and fixers who violate our scheduling policies. Effective immediately, we are cancelling these appointments and suspending the associated accounts’ scheduling privileges.”

The embassy further emphasized its commitment to fighting fraudulent activities, stating, “We will continue our anti-fraud efforts. We have zero tolerance for frauds.”

It has long been known in the travel industry that despite lengthy wait times for US visa appointments—particularly for business (B1/B2) and student visas—agents can often secure slots within a month for a hefty fee.

An Indian leading Newspaper The Times of India reported in their story that “A parent seeking anonymity shared their experience: “They tried booking a visa interview date for our child, who was supposed to join an American university last fall, but couldn’t find any available slots. Eventually, They paid an agent Rs 30,000 and got an appointment in time.” Similarly, while the wait time for a B1/B2 visa can exceed six months, paying Rs 30,000–35,000 often results in an expedited appointment within a month.

According to sources, agents use bots to block large numbers of appointment slots, making it nearly impossible for individual applicants to book one on their own. When wait times for B1/B2 visas peaked at nearly 999 days in 2023, the US had to arrange interview slots for Indian applicants at its consulates in Frankfurt, Bangkok, and other locations.

India has previously raised concerns over prolonged visa wait times with the US, prompting American authorities to take several steps to reduce delays. Now, with the US intensifying its crackdown on bots, the situation is expected to improve further.