ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਮੈਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਤਕਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਬੇਤੁਕਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮੈਡਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡਲ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ “ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ” ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਚਾਡੋ ਨੇ “ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਰਵੇਜਨ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ “ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਚਾਡੋ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚਾਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨੋਬਲ ਮੈਡਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਾਚਾਦੋ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਵੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਚਾਦੋ ਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰੀਗਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਾਚਾਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਮੈਡਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ “ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਫੋਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ IEEPA ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪੀਲ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯਾਤਾਂ 10%, ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 145%, ਭਾਰਤ ਖਿਲ਼ਾਫ 50% ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ “ਮੁਰਦਾ ਦੇਸ਼” ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ 50% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਡਿਊਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ” ਨੀਤੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੇਟੀਕਟ, ਡੈਲਾਵੇਅਰ, ਇਲਿਨੋਇਸ, ਮੇਨ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਓਰੇਗਨ, ਵਰਮੋਂਟ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ (U.S. Court of International Trade) ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਫੋਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਿਟ (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆਂ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ IEEPA ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੱਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਜੱਸੂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫਿਰੌਤੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ।

ਇਟਲੀ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।