Connect with us

Business

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ

Published

on

ਐਲਿਅਨ ਐਨੀਮਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਲਿਅਨ ਐਨੀਮਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਿਅਨ ਐਨੀਮਿਜ਼ ਐਕਟ (1798) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਿਅਨ ਐਨੀਮਿਜ਼ ਐਕਟ (1798) ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ “ਟਰੈਨ ਦੇ ਅਰਾਗੁਆ” ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗੈਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Advertisement

ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Asia

GNDU ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਾਰਾਮ।

Published

on

ਨਿਉਯਾਰਕ (NRI ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਊਰੋ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਕਿਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੇਜ ਪਿਛਲੇ https://collegeadmissions.gndu.ac.in/php_users/newApplication.php ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਰਥ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

Advertisement

ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Instructions For Applying e-Transcript/Verification on GNDU Portal ਲਿੰਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਦਰਜਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਈ ਟਰਾਂਸਸਕਰੀਪਟ ਨੂੰ certifiy ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ । ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।

Advertisement
Continue Reading

Asia

ਮਾਚਾਦੋ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਮੈਡਲ ਭੇਟ।

Published

on

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਮੈਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਤਕਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਬੇਤੁਕਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮੈਡਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡਲ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ “ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ” ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਚਾਡੋ ਨੇ “ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਰਵੇਜਨ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ “ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਚਾਡੋ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Advertisement

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚਾਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨੋਬਲ ਮੈਡਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਾਚਾਦੋ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਵੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਚਾਦੋ ਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰੀਗਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਾਚਾਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਮੈਡਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ “ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

Advertisement
Continue Reading

Asia

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ!

Published

on

ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੀਜ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ।

Advertisement

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ 53 ਨੰਬਰ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੱਸੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕਲ੍ਹ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਸ 53 ਨੰਬਰ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Advertisement
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 NRIPanjabi.com.