Business
TIKTOK ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ
NRIpanjabi.com
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ TikTok ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੱਤੇ “ਵਿਕਰੀ-ਜਾਂ-ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। TikTok ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ByteDance ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐੱਪ 17 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਂਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਫਰਸਟ ਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਰਾਜ-ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਪ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ-ਖਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਐਪ ਦੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ TikTok ਦੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਰਹਿਤ “ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਿਅਮ” ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ “ਗੰਭੀਰ” ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ TikTok ਦੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਰਹਿਤ “ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਿਅਮ” ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ TikTok ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੱਤੇ “ਵਿਕਰੀ-ਜਾਂ-ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। TikTok ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ByteDance ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ 17 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਐਪ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ Tiktok ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ (ਫਰਸਟ ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ Tiktok ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ TikTok ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਐਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੱਤੇ “ਵਿਕਰੀ-ਜਾਂ-ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ TikTok ਦੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇਕ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖ਼ਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ TikTok ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ “ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ” ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ tiktok ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Asia
GNDU ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਾਰਾਮ।
ਨਿਉਯਾਰਕ (NRI ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਊਰੋ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਕਿਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੇਜ ਪਿਛਲੇ https://collegeadmissions.gndu.ac.in/php_users/newApplication.php ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਰਥ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Instructions For Applying e-Transcript/Verification on GNDU Portal ਲਿੰਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਦਰਜਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਈ ਟਰਾਂਸਸਕਰੀਪਟ ਨੂੰ certifiy ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ । ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
Asia
ਮਾਚਾਦੋ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਮੈਡਲ ਭੇਟ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਮੈਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਤਕਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਬੇਤੁਕਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮੈਡਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡਲ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ “ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ” ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਚਾਡੋ ਨੇ “ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਰਵੇਜਨ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ “ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਚਾਡੋ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚਾਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨੋਬਲ ਮੈਡਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਾਚਾਦੋ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਵੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਚਾਦੋ ਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦੂਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰੀਗਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਾਚਾਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਮੈਡਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ “ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
Asia
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ!
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੀਜ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ 53 ਨੰਬਰ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੱਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕਲ੍ਹ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਸ 53 ਨੰਬਰ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
