Asia
ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਓ।
ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਉਥੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸੀਂ “ਤੁਰੰਤ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ।
“ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।
ਰੂਸ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੀਜ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ 53 ਨੰਬਰ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੱਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕਲ੍ਹ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਸ 53 ਨੰਬਰ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਹਾ ਨਾਲ ₹12,000 ਕਰੋੜ SDRF ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ CM ਮਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੌਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ 1,858 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਿਭਾਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰੇਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ₹4 ਕਰੋੜ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ Rs 12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ Rs12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘੱਟ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ”।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ!
ਜਾਖੜ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ AAP ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼
