Asia
PUTIN DEMANDS “SWIFT” CONNECTION BEFORE CEASEFIRE
Russian President Vladimir Putin has refused to implement the new ceasefire agreement in the Black Sea between Russia and Ukraine unless international sanctions on Russia are lifted.
Moscow has demanded access to global food and fertilizer markets and its reintegration into international banking systems as conditions for agreeing to a maritime truce with Ukraine.
The White House announced the ceasefire on Tuesday after 12 hours of talks between Russia and the US in Saudi Arabia on Monday, following a period of silence from both sides. However, shortly after the announcement, Moscow made it clear that the deal would only come into effect once sanctions restricting Russia are lifted, sanctions that have helped isolate the Kremlin since the invasion.
For weeks, Russia has been accused by Ukrainian President Volodymyr Zelensky and European allies of delaying peace talks. The discussions in Saudi Arabia came after a phone call between Putin and former President Donald Trump, where the Russian leader rejected a proposed 30-day ceasefire from the US and Ukraine.
While Zelensky insisted the deal would go into effect “immediately,” the Kremlin stated it would only proceed if sanctions were lifted. Specifically, Russia demanded the removal of restrictions on the Russian Agricultural Bank and other financial institutions involved in international food trade, along with their reconnection to the SWIFT international payment system.
Moscow suggested that Turkey, maintaining ties with both sides, could monitor the Black Sea situation, while a Middle Eastern country could oversee the energy agreement.
Zelensky warned that any movement of Russian warships beyond the “eastern part of the Black Sea” would be seen as a violation of the deal. He added, “If the Russians violate this, then I have a direct question for President Trump. If they violate, here is the evidence – we ask for sanctions, we ask for weapons.”
Asia
ਵਕਫ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2024 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਵੇਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਕਫ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 128 ਵੋਟਾਂ ਹਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 95 ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 288 ਹਾਮੀ ਅਤੇ 232 ਵਿਰੋਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਹਸਤਾਖਰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਖੁਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੱਕ (ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ (DC) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਜੋ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ, AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੇਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਜੈਣ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।
New Delhi, India – Hours after Parliament passed the Waqf (Amendment) Bill, 2025, Congress MP Mohammad Jawed and AIMIM chief Asaduddin Owaisi separately moved the Supreme Court on Friday, challenging the bill’s constitutional validity. They argued that the legislation violated fundamental rights and imposed arbitrary restrictions on Waqf properties.
The Rajya Sabha passed the Bill in the early hours of Friday, with 128 members voting in favor and 95 opposing it. The Lok Sabha had cleared it a day earlier, with 288 votes in support and 232 against. The Bill now awaits President of India, Droupadi Murmu’s assent to become law.
Key Amendments in the Bill
The amended law stipulates that only self-owned properties can be declared as Waqf, after verifying inheritance rights of women and children. It also mandates that the District Collector (DC) must ensure that the land being donated as Waqf by a Muslim is legally owned by the donor.
Legal Challenge Against the Bill
Congress MP Mohammad Jawed, who represents Kishanganj, Bihar, and was a member of the Joint Parliamentary Committee on the Bill, contended that the amendments undermine the religious autonomy of the Muslim community. He alleged that the new provisions discriminate against Waqf properties by imposing restrictions not applied to other religious endowments.
In a separate plea, AIMIM president Asaduddin Owaisi argued that the bill dilutes protections given to Waqfs, as well as Hindu, Jain, and Sikh religious endowments. He claimed that while protections for other religious institutions remain intact, those for Waqfs have been reduced, which constitutes hostile discrimination against Muslims. Owaisi asserted that this violates Articles 14 and 15 of the Constitution, which prohibit discrimination based on religion.
With legal challenges now before the Supreme Court, the fate of the Waqf (Amendment) Bill, 2025, remains uncertain, even as political opposition against the legislation continues to grow.
Kartarpur, Punjab, India – In a bid to raise awareness about the dangers of drug abuse and unite organizations working against the menace, Punjab Governor Gulab Chand Kataria on Thursday launched a six-day padyatra from the Kartarpur Corridor.
Addressing the gathering, Kataria emphasized that no government alone can eradicate drugs from the border state unless society joins hands with the administration and law enforcement agencies. Urging people to turn the fight against drugs into a “jan andolan” (public movement), he called for collective efforts to protect society, particularly the youth, from the perils of substance abuse.
The padyatra witnessed enthusiastic participation from hundreds of schoolchildren, who marched through the streets and markets of Kartarpur before concluding at St. Francis Convent School.
Punjab Needs Collective Effort to Overcome Drug Crisis
Kataria highlighted that while the drug problem exists across the country, Punjab has earned the unfortunate reputation of being the worst affected state. He stressed that the government and police alone cannot curb drug abuse, urging educationists, religious leaders, and intellectuals to take an active role in addressing the crisis.
Commending the Punjab Government’s recent anti-drug campaign, he reiterated the need to target major drug traffickers rather than just smaller offenders. He also pointed out that the Centre has been working since 2020 to make India drug-free but warned that young children, including girls, were increasingly falling prey to addiction.
Cross-Border Smuggling via Drones a Major Concern
During his visit to border villages, Kataria observed that drug smuggling from Pakistan using drones remains a serious challenge. Calling it a “narco-terror conspiracy”, he accused Pakistan of attempting to weaken India’s youth by flooding the region with narcotics.
He revealed that the Centre has provided 23 additional anti-drone systems to the BSF, while the Punjab Government has also allocated funds to strengthen security measures. However, despite joint efforts by the Army, BSF, and local authorities, the issue persists.
Call for a Unified Fight Against Drugs
Speaking to the media, Kataria emphasized that the Punjab Government alone cannot tackle the drug crisis. He noted that while several NGOs and organizations have been working on the issue, the padyatra aims to bring all stakeholders onto a common platform.
“With collective effort, we hope to achieve success in this mission soon,” he stated.
ਵਕਫ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2024 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਵੇਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ
Congress MP Jawed, AIMIM Chief Owaisi Move Supreme Court Against Waqf (Amendment) Bill, 2024
